बस आता उणी दुणी... सांगा कधी पाजता पाणी! मतदारांच्या मागणीवर उमेदवारांचे टॅंकर होतेय हजर ! टँकरच्या पाण्यात भिजला आचारसंहितेचा नियम

Foto

 औरंगाबाद: शहरासह जिल्ह्यात पाणीटंचाईने लोकांचे हाल होत आहेत. उमेदवारांच्या मिरवणुका आणि आणि प्रचार सभांमध्ये पाणी आणि टँकर  एवढेच प्रमुख मुद्दे असतात. उमेदवारांनाही या बाबी लक्षात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रचाराच्या  लवाजम्यात यंदा टँकरचा ही समावेश आहे. जणू टँकरच प्रचारात प्रमुख पाहुणा झालाय. प्रचार सभेच्या मागणी बरहुकूम पाण्याचे टॅंकर हजर केले जाते.  मतदारांची सहानुभूती मिळवण्याचा उमेदवारांचा हा नवा फंडा हिट ठरतोय.  बरे प्रचाराच्या खर्चातून टँकर वगळले जात असल्याने आचारसंहितेचे कागद याच टँकरच्या पाण्यात भिजून चिंब झालेत.  निवडणुकीला उभ्या असलेल्या मतदारांच्या खर्चावर आचारसंहितेचा कठोर बडगा उगारण्यात येतो. उमेदवाराला प्रत्येक दिवसाचा खर्च देण्याचे बंधन आचारसंहितेत आहे. त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला प्रचाराच्या गाड्या झेंडे यासह होणारा संपूर्ण खर्च आचार संहिता कक्षाला द्यावा लागतो. मात्र उमेदवाराच्या लवाजम्यात समाविष्ट झालेल्या टँकरचा खर्च लपवला जात आहे.  पाणीटंचाईची ओरड लक्षात घेऊन उमेदवारांनी टॅंकर दावणीला बांधलेत. पाणी टँकरची मागणी झाल्याबरोबर टॅंकर हजर करण्याचे नियोजन उमेदवारांचे आहे. त्यामुळे मतदार खूष होतात, असे दिसून आले. शहरात प्रचार सभा संपली की टॅंकर हजर करण्यात येऊ लागलेत.  पाणी मिळाल्याने बोले तैसा चालेची इमेज मतदारांच्या मनात निर्माण होते, असा दावा उमेदवारांचे समर्थक करतात. बरे, पाण्याचा खर्च उमेदवारांच्या खर्चात लागलेला नसतो. याचा चांगला फायदा होत असल्याने सर्वच उमेदवारांनी आता हा फंडा राबवायला सुरुवात केली आहे. आचार सहिता पथकांनी यावर बारीक नजर ठेवायला हवी. मात्र प्रशासनाच्या लक्षातच अद्याप ही बाब आलेली नाही. पाण्यासारखा पैसा खर्च करणारे उमेदवार आता पाण्यावरचा पैसा लपवत आहेत. 

 पाणी महागल्याने होतोय मोठा खर्च ...
तीव्र पाणीटंचाईने आता खासगी टँकर प्रचंड महागले आहेत. चारशे रुपयाला मिळणारे दोन हजार लिटरचे टँकर आता तब्बल ६०० ते ८०० रुपयांना मिळू लागले. तर पाच हजार लिटर चे मोठे टॅंकर हजार बाराशे ते पंधराशे रुपयांपर्यंत विकले जाते. एका कॉलनी साठी एकावेळी साधारण चार ते पाच टँकर पुरवावे लागतात. त्यामुळे किमान आठ ते दहा हजार रुपये उमेदवाराला खर्च येतो. एक दिवसाआड जरी टँकर दिले तरी निवडणुकीपर्यंत एका कॉलनी साठी किमान 50 ते 70 हजार रुपये खर्च होणार आहे. आता हा खर्च उमेदवार निवडणूक आयोगाकडे सादर करणार का ? हा प्रश्नच आहे.